CHAMBAL KI AWAZ चम्बल की आवाज़

The Next Step for NREGA is Right to Work- Dr. Raghuvansh Prasad Singh

The Union Minister for Rural Development Dr. Raghuvansh Prasad Singh has called upon the States to ensure an environment of “zero tolerance towards corruption” in the implementation of National Rural Employment Guarantee Act (NREGA. Addressing media persons here today regarding the outcome of the two days long Performance Review Committee (PRC) meeting of the Department of Rural Development here today Dr. Singh urged the States to accord highest priority to NREGA as this scheme can change the face rural India. The next step for NREGA is right to work, the minister added.

The Minister reiterated that the five-pronged strategy of awareness generation,people’s participation, transparency, accountability and strict vigilance & monitoring must be followed by all the stake holders.Dr. singh advised the states to to ensure the optimal use of durable assets created in the process and said that Water Conservation works under NREGA should get top priority so that the country can meet the challenge of water scarcity. He cautioned states to take measures to protect the interest of farmers by way of identifying lean season and also to have reasonable minimum wage rates. He also asked all states to ensure that in 2008-09, every willing rural household gets 100 days of guaranteed work and it should be ensured that there is no migration of labors in distress.

Detailing the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), Dr. Singh said this act was initially launched in 200 selected districts and was extended to 130 more districts in 2007-08. It has now been extended to all other remaining districts from April, 2008 onwards. He said the Central releases during the year 2007-08 were Rs. 12353.22 crore under the programme. Against the total available funds of Rs. 19028.58 crore, the States have reported an expenditure of Rs. 15678.86 Crore. 3.37 crore households have been provided employment during the year 2007-08. A total of 142 crore person-days of employment were generated under the programme, of which 38.70 crore person-days of employment for SCs, 41.36 crore person-days for STs and 61.55 crore person-days for others. 60.39 crore person-days of employment were provided to women. Over 36 lakh families got full 100 days employment. A total of 17.76 lakh works were taken up during the year 2007-08 of which 8.05 lakh works were completed.

He said for transparency, the states have been asked to ensure payment of wages to workers through banks or post office accounts only. So far, over 1.6 crore accounts have been opened. This is the largest financial inclusion effort after independence. RBI has assured that all banks have been advised to take up account opening on a large scale for NREGA. With the view of enhancing banking expansion, all Regional Rural banks have been advised by RBI to open new bank branches. Officials from the Department of Posts have assured fullest co-operation and follow up to ensure opening of accounts to all NREGA beneficiaries. It was decided that RBI and DoP shall monitor financial inclusion efforts closely.

Dr. Singh said the states have to develop mechanisms to ensure timely verification of works, with 2% of the works to be verified at state level, 10% to be verified at district level and 100% at block level. So far over 1% of the works have been inspected by state officials, over 8% by district officials and over 70% by block officials. The most strict action against defaulters, he added. He said, the states have also been asked to effectively operationalise Gram Sabhas for selection of works & social audit. So far, social audit has been conducted in over 80,000 Gram Panchayats.

NREGA has strengthened rural development administration at the field level by way of additional recruitment of 1685 programme officers, over 80,000 Panchayat Rozgar Sewaks, over 6000 computer/account personnel and over 12000 Engineers for maintaining the highest standards of transparency. Accordingly, all states have to compulsorily operationalize the Management Information System (MIS). The flow of funds from mid-current year shall be based on reports of MIS. Assurance of full compliance with all guidelines of the scheme from all the states has been received and the results of implementation during 2007-08 are encouraging across the country and it is hoped that in 2008-09 the programme shall further stabilize and shall bring sustainable employment opportunities in rural areas. Dr. Singh said, his ministry has decided to promote IT applications for NREGA solutions. Some IT companies like HCL, Zero Mass foundation, FINO & IMFAST have made presentation of their products. Ministry has decided to study all possible options and to draw out their better features for improving upon NREGA and processes related to NREGA.

On the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), Dr. Singh said under the rural roads component of Bharat Nirman 20,861 habitations have been connected by constructing 59,091 km. rural roads and projects for connecting 17565 habitations are in progress. In addition, 83,888 km. of existing rural roads have been upgraded/renewed under the programme so far. An expenditure of Rs. 10,175.88 crore has been reported during the year 2007-08. An amount of Rs. 11000.02 Crore has been released to States/agencies during the year 2007-08, including Rs. 4500 Crore from RIDF window of NABARD.

He said under Indira Awaas Yojana (IAY), against the Central allocation of Rs. 4040 crore, Rs. 3882.37 crore was released during 2007-08. Out of the total available funds of Rs. 6626.88 crore, the States have reported an expenditure of Rs. 5366.50 crore. During the year 2007-08 19.49 lakh houses have been completed and allotted. Against the Central Allocation of Rs. 5645.77 Crore for the year 2008-09, Rs. 896.12 Crore has been released as 1st installment under IAY.

Under Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY), against the Central allocation of Rs. 1800 Crore, Rs. 1697 Crore was released during 2007-08. During 2007-08, 3,05,711 SHGs have been formed, 2,50,792 SHGs have passed Grade-I, 1,16,568 SHGs have passed Grade-II and 1,78,005 SHGs have taken up economic activities.

Dr. Singh said the Universal coverage of beneficiaries as per BPL list under the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) has been reviewed was reviewed. With 25 states identifying additional beneficiaries, coverage has gone up from 87 lakh in 2006-07 to 133 lakh in 2007-08.

The minister informed that the District Level Vigilance and Monitoring Committees have been constituted where the Members of Parliament are the Chairmen. In 2007-08, out of 601 Districts, 527 districts held 844 meetings of the District Vigilance & Monitoring Committees.

On the BPL Census 2002 he said the States/UTs, who have finalized the BPL Census, have been advised to put their data on the web-site and also ensure that these BPL lists are printed and circulated. The States have been asked to ensure that the Permanent IAY wait lists are prepared and painted on the walls of Block office, Panchayat Ghar and other places. It was also informed that for detailed information the website of the Ministry may be visited. The addresses of the websites are: www.rural.nic.in, www.drd.nic.in, http://ddws.nic.in/, http://dolr.nic.in/, and http://nrega.nic.in/.

Earlier, the two-day Performance Review Committee meeting of the Department of Rural Development concluded in New Delhi today. The PRC meeting, which was chaired by the Minister for Rural Development, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, is the most important element in the various monitoring tools used by the Ministry to ensure proper implementation and transparency of its programmes. Shri BN Yugandhar, Member, Planning Commission, also participated. The meeting was also attended by officers from RBI and Department of Posts. In the PRC meeting, the Secretary (Rural Development), Smt. Rita Sharma reviewed all the programmes, with participation from Rural Development Secretaries of State Governments. The National Social Assistance Programme, NSAP was also reviewed with participation from Social Welfare Secretaries of State Governments. Besides review, appropriate execution strategies are also evolved for forthcoming months. Along with the PRC, the National Workshop on Computerization of IGNOAPS was also held.

परवान चढ़ती उम्मीदें : सरकार के भगीरथ प्रयास : साठ किमी दूरी से पहुँचाया ग्वालियर के लिए पानी

विशेष आलेख : प्रशान्‍त सिंह तोमर

ग्वालियर 13 मई 08 । पेयजल आपूर्ति को लेकर ग्वालियर नगरवासियों के मन में सरकार से जो उम्मीदें थीं वे अब परवान चढ़ रहीं हैं। । प्रदेश सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और भगीरथ प्रयासों की बदौलत तमाम शंकाओं को निर्मूल साबित कर ग्वालियर नगर की करीबन 9 लाख आबादी की पेयजल आपूर्ति के लिये पर्याप्त पानी जुटा दिया है । सरकार ने लगभग 60 किलामीटर की दूरी पर स्थित ककैटो-पेहसारी बाँधों से नगर के प्रमुख जल स्त्रोत तिघरा जलाशय में पानी पहुँचाया है । आज तिघरा जलाशय का जल स्तर नियमित पेयजल सप्लाई के बावजूद करीबन 707 फीट तक पहुंच गया है, जिससे आगामी अगस्त माह तक निर्वाध रूप से नगर की पेयजल आपूर्ति हो सकेगी । तिघरा में ककेटो-पेहसारी से प्रतिदिन 50 एम.जी.डी. (मिलियन गेलन प्रतिदिन) पानी पहुंच रहा है । इस परियोजना पर राज्य शासन ने 13 करोड़ रूपये की राशि खर्च की है ।

       बीते पांच वर्षों से लगातार अल्पवर्षा और गए वर्ष हुई अन्यन्त अल्पवर्षा से ग्वालियर नगर पर पेयजल का संकट खड़ा हो गया था। बरसात निकलने के बाद जब तिघरा जलाशय खाली रह गया तब नगरवासियों का पेयजल को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक ही था। उनकी चिंता थी जब बरसात में ही जलाशय खाली है तब गर्मी के मौसम में कैसे पेयजल आपूर्ति होगी । नगर निगम इस चिंता से वाकिफ था परंतु तमाम प्रयासों के बावजूद कोई ऐसा विकल्प नजर नहीं आ रहा था, जिससे निर्वाध रूप से नगर की पेयजल आपूर्ति हो सके । प्रदेश सरकार ने शुरू से ही समस्या को गंभीरता से लिया और समाधान की पहल की प्रदेश सरकार के मुखिया यानि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने । मुख्यमंत्री की पहल को अमलीजामा पहनाने के लिये जल संसाधन मंत्री श्री अनूप मिश्रा आगे आये । नगर की पेयजल आपूर्ति के लिये कई वैकल्पिक उपायों पर विचार के पश्चात ककैटो व पेहसारी बांधों से तिघरा जलाशय भरने का विकल्प सबसे उपयुक्त लगा । लेकिन इस परियोजना को पूरा करने के लिये 13 करोड़ रूपये की धनराशि की आवश्यकता थी । इतनी बड़ी धनराशि का प्रबंध नगर निगम के संसाधनों से संभव नहीं था । प्रदेश सरकार ने बिना देरी किये इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर अपनी ओर से धनराशि का प्रबंध कर दिया ।

करीबन 60 किलोमीटर दूर स्थित ककैटो बाँध से तिघरा तक पानी लाना आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले ककैटो बांध से पेहसारी बांध भरना था फिर पेहसारी से तिघरा। पेहसारी से तिघरा तक के मार्ग में सांकनून तक जहाँ  6 किलोमीटर लंबी नहर बनानी थी वहीं 15 किलोमीटर की दूरी तक  सांक नदी के माध्यम से पानी पहुँचाना था। समय कम था इसलिए लोगों को इस परियोजना की सफलता पर संदेह होना स्वाभाविक ही था। लेकिन सरकार ने दृढ निश्चय के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम किया और जाहिर है सफलता भी मिली। पेहसारी बांध को सांकनून (तिघरा) से जोड़ने के लिये 6 किलोमीटर नहर के काम दो माह के भीतर पूरे किये गये। यह काम पूरे होते ही ककैटो बांध से पेहसारी के लिये 24 मिलियन घनफीट प्रतिदिन के हिसाब से 16 बड़े-बड़े पम्पों से पानी छोड़ कर पहले पेहसारी भरा गया । बाद में इसी सिस्टम से पेहसारी से तिघरा डेम में पानी पहुंचाया गया । आज तिघरा में इतना पानी पहुंच गया है, जिससे नगर की पेयजल आपूर्ति गर्मी के महीनों में ही नहीं अपितु आगामी अगस्त माह तक सुचारू रूप से हो सकेगी ।

जल वितरण प्रणाली सुधारने पर विशेष ध्यान

       नगर के हर गली मोहल्ले में पेयजल पहुँच सके इस मकसद से जल वितरण प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । जल संसाधन मंत्री श्री अनूप मिश्रा स्वयं अमूमन प्रति सप्ताह नगर की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा कर रहें हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आये हैं । अब नगर की सभी बड़ी-बड़ी टंकियां अधिक मात्रा में यहां तक पूरी क्षमता में भरी जाने लगी है । मसलन थाटीपुर व मुरार की बड़ी टंकी अब पूरी क्षमता से भरी जाने लगी हैं वहीं गोरखी स्थित टंकी 3.50 मीटर की जगह 4.50 मीटर, सिकन्दर कम्पू की 1.50 की जगह 5.50 मीटर, जयेन्द्रगंज की 3 मीटर के बजाय 5 मीटर और लक्ष्मण तलिया व नूरगंज की टंकी 4.50 मीटर तक भरी जा रही हैं । सुचारू पेयजल के लिये आमखो पम्ंपिग मेन पर सभी 32 बाल्वों का संचालन व्यवस्थित किया गया है । साथ ही आमखो पम्ंपिग मेन में लीक हो रहे 8 स्लूस बाल्वों को बदलकर लीकेज बंद किये गये हैं । यहां के 24 इंच व्यास के मुख्य स्लूस बाल्व को भी बदला गया है । बहोड़ापुर से कटी धाटी तक के 6 रायडरों का ऑपरेशन चल रहा है । तिघरा से मोतीझील तक दो स्थानों के लीकेज तथा रक्कास से कटीघाटी तक बिछी मुख्य पाइप से निकले रायडर पाइप में लीकेज बंद कर दिये गये हैं । इन सुधार कार्यों से पेयजल व्यवस्था सुधरी है । जिन बस्तियों में पाइप लाइन के जरिये पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है वहां टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है । पेयजल परिवहन में 141 ट्रेक्टर, 10 ट्रक (माउण्टेड टेंकर), नौ वाटर टेंकर व फायर ब्रिगेड लगाई गईं है ।

नोट :- आलेख से सम्‍बन्धित चित्र वेबसाइट www.gwaliortimes.com पर देखें  

सबलगढ़ और कैलारस में पोषण पुनर्वास केन्द्र का शुभारंभ

मुरैना 13 मई 08/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सबलगढ़ एवं कैलारस में पोषण पुनर्वास केन्द्र का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक श्री मेहरवान सिंह रावत ने किया और कहा कि इन पोषण पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से क्षेत्र में कुपोषित बच्चों को संतुलित आहार एवं माताओं को प्रशिक्षण देकर कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाया जा सकता है ।

       इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.विकास दुबे, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री आशीष पुरोहित, जिला क्षय अधिकारी डा. मनीष शर्मा एवं सुश्री भारती यूनीसेफ की प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे । दोनों पोषण पुनर्वास केन्द्रों को स्वंसेवी संगठन श्रीराम शिक्षा समिति द्वारा संचालित किया जायेगा ।  इन केन्द्रों पर बाल संजीवनी के अंतर्गत चयनित कुपोषित बच्चों का इलाज किया जायेगा ।

कम लिंगानुपात बाले ग्रामों में जन जागरूकता शिविर लगेंगे

मुरैना 13मई 08/ कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज सम्पन्न पी.सी.एण्ड पीएन डीटी एक्ट की बैंठक में अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाली महिलाओं का क्षेत्र में जाकर भौतिक सत्यापन कराने तथा कम लिंगानुपात वाले ग्रामों में जन जागरूकता शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया । बैठक में अपर कलेक्टर श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. विकास दुबे , श्रीमती सुमन कुशवाह, शिशु रोग चिकित्सक डा. डी.के. सोनी,स्त्री रोग चिकित्सक डा.मीना बांदिल, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा समिति के सदस्यगण और अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्रों के संचालक उपस्थित थे ।

       कलेक्टर ने कहा कि चिन्हित कम लिंगानुपात वाले ग्रामो में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से जन जागरूकता शिविर लगायें जाय । इसके साथ ही विभागीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाली महिलाओं का भौतिक सत्यापन कराया जाय और इसकी रेण्डम जांच की व्यवस्था भी की जाय । जिले में संचालित समस्त अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण हेतु रोस्टर तैयार किया जाय और निश्चित अवधि के पश्चात निरन्तर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाय । बैठक में बताया गया कि बी.एल. मेडीकल सेन्टर मुरैना के पास दो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन चालू हालत में है, जबकि पंजीयन एक का ही है । एक अन्य मशीन के स्थान परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन को कलेक्टर ने निरस्त करने के आदेश दिए और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को यह सुनिश्चित करने को कहा कि अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्रों का संचालन एक्ट के नियमों के अनुरूप ही हो ।

गांव- गांव में बह रही है 1857 क्रांति यात्रा की लहर

मुरैना 13 मई 08/ म.प्र. के संस्कृति विभाग द्वारा  जन अभियान परिषद के सहयोग से पूरे प्रदेश में गांव- गांवमें 1857 की क्रांति यात्राओं एवं नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है और इनके माध्यम से रोटी और कमल की कहानी वयां की जा रही है ।

       जिला समन्वयक श्री नवनीत रत्नाकर के अनुसार जिले में रोटी और कमल की कहानी का संदेश पहुचाने के लिए 10 मई से 9 जून तक यात्राओं एवं नुक्कड नाटकों का आयोजन किया जा रहा है । इन यात्राओं एवं नुक्कड़ नाटकों का संचालन स्वयेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है । लोगों में राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करना इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है ।

       10 मई को जिले में यात्रा का शंखनाद शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली बरबाई से किया गया कला जत्था द्वारा 1857 के स्वंतत्रता संघर्ष पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया । उक्त यात्रा व नुक्कड़ नाटक में देश भक्त ग्राम वासियों का जन सैलाब उमड़ा । आसपास के कई ग्राम वासियों ने इस यात्रा को नमन किया ।

       रोटी और कमल की यह क्रांति यात्रा एक ग्राम पंचायत से प्रारंभ होती है । जिसमें सरपंच, सचिव व अन्य ग्रामीण जनों द्वारा यात्रा के प्रतीक चिन्ह झण्डा, रोटी और कमल का फूल हाथ में लिया जाता है, फिर सभी लोग वन्दे मातरम व अन्य देश भक्ति नारे लगाते हुए पैदल पास की ग्राम पंचायत में जाते है तथा वहां इन प्रतीक चिन्हों को उस ग्राम के सरपंच को सौपते है तथा फिर इस गांव से वापस पहले वाले गांव में आते है और यहां भी प्रतीक चिन्ह इस गॉव के सरपंच को सौपते हैं। ग्राम बरबाई से प्रारंभ होकर यह क्रांति यात्रा करीब 50 ग्रामों में निकल चुकी है तथा नुक्कड नाटक भी करीब 10 स्थानों पर सम्पन्न हो चुके हैं ।

समर्थन मूल्य पर 2 लाख 34 हजार क्विंटल गेहूं की खरीदी

मुरैना 13 मई 08/ रवी विपणन वर्ष 2008-09 में मुरैना जिले में समर्थन मूल्य पर 2 लाख 34 हजार क्विटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है । समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए कृषक को एक हजार रूपये का समर्थन मूल्य और राज्य सरकार द्वारा घोषित 100 रूपये बोनस कुल 1100 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाव से भुगतान किया जा रहा है । ज्ञात हो कि जिले में व्यापारियों के माध्यम से 18 केन्द्रों पर तथा मार्केटिंग सोसायटी और सेवा सहकारी समिति द्वारा 17 केन्द्रों पर खरीदी की जा रही है ।

तहसीलदारों की नवीन पदस्थापना

मुरैना 13 मई 08/ कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने कार्य सुविधा की दृष्टि से आज एक आदेश जारी कर तीन तहसीलदारों की पदस्थापना में परिवर्तन किया है ।

       प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा के अनुमोदन अपरांत अपर तहसीलदार मुरैना श्री आर.एस.बाकना की नवीन पदस्थापना तहसीलदार जौरा के पद पर की गई है । तहसीलदार जौरा श्री के.के. गौर जौरा के अपर तहसीलदार रहेंगे । बालाघाट से स्थानांतरित हो कर आये तहसीलदार श्री प्रदीप शर्मा, जो अभी तक जिला कार्यालय में पदस्थ थे, की नवीन पदस्थापना अपर तहसीलदार मुरैना के पद पर की गई है ।

मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण हेतु बैठक सम्पन्न

मुरैना 13 मई 08/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण हेतु विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आज सम्पन्न हुई । इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा , जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार उपस्थित थे ।

       कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी निर्वाचनों में फोटोयुक्त मतदाता सूची का ही उपयोग किया जाना है और नये परिसीमन के आधार पर मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है । मतदाता की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या, मतदान केन्द्र की दूरी और मतदान केन्द्रों की उपलब्धता के अनुसार वर्तमान मतदान केन्द्रों का नये सिरे से युक्तियुक्तकरण किया जाना है ।

       मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण का  प्रस्ताव तैयार करते समय मतदान केन्द्र में सम्मिलित अनुभाग, मोहल्ला, गांव में मतदाताओं की संख्या का आंकलन किया जाय और यह ध्यान रखा जाय कि मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या शहरी क्षेत्र में 1200 और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 से अधिक नहीं हो ।

       कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र का भ्रमण कर परिसीमन से प्रभावित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करें । ऐसे मतदान केन्द्र जहां एक से अधिक गांव आते हैं और उस गांव की मतदाता संख्या 300 से अधिक है, वहां शासकीय भवन की उपलब्धता अनुसार नया मतदान केन्द्र बनाया जाय । लेकिन 300 से कम संख्या की स्थिति में उन्हें नजदीकी मतदान केन्द्र में सम्मिलित किया जाय । शहरी क्षेत्र में एक भवन में चार से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित न किये जायें । मतदाताओं की सुविधा के दृष्टगत मतदान केन्द्रों की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं रखी जाय । उन्होंने आयोग द्वारा अनुमोदित भवन के जीर्णशीर्ष होने की स्थिति में उसकी आवश्यक मरम्मत कराकर उसे ठीक कराने की कार्रवाई के निर्देश दिए । उन्होंने मतदाताओं की फोटो ग्राफी कार्य की धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त की और इसमें गति लाने के निर्देश दिये ।

14 से 15 मई तक  25 मतदान केन्द्रों पर होगी फोटोग्राफी

मुरैना 13 मई // भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुरैना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में फोटो परिचय पत्र से शेष बचे मतदाताओं की फोटोग्राफी 14 मई से 15 मई तक 25 मतदान केन्द्रों पर की जायेगी ।

       तहसीलदार श्री बी.पी. श्रीवास्तव के अनुसार 14 मई से 15 मई तक मुरैना विधान सभा क्षेत्र में प्रा. शा. भवन अजनोधा में 135 से 138 तक, मा.शा. भ्रावन परीक्षा में 146 से 149 तक, मा. शाला. भवन कोतवाल में 150 से 153 तक, रेस्ट हाउस विचोला में 154 से 158 एवं पंचायत भवन काजी बसई में 159 से 164 तक के मतदाताओं के फोटो परिचय पत्र बनाने के लिए फोटो खींचे जांयेगें  ।

रोजगार गारंटी योजना के कार्यों पर 2253 श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार

मुरैना 13 मई 08/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के अन्तर्गत मुरैना जिले में प्रचलित 368 सामुदायिक मूलक और 181 हितग्राही मूलक कार्यों पर औसतन 2253 मजदूरों को प्रतिदिन रोजगार ममिल रहा है ।

       ज्ञात हो कि 1 अप्रैल 08 से जिले में प्रारंभ इस योजना के तहत 92 प्रतिशत जॉव कार्डों का वितरण किया जा चुका है । अभी तक 13 हजार 539 सामुदायिक मूलक कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है । सभी कार्यों के ले- आउट भी दिये जा चुके हैं । इनमें से 368 कार्य संचालित किये जा रहे है ।

       इसी प्रकार 12 हजार 343 हितग्राही मूलक कार्यों की तकनीकी स्वीकृति दी जा चुकी है । इनमें से 4653 कार्यों में प्रशासकीय स्वीकृति और ले- आउट भी दिए जा चुके हैं । वर्तमान में 181कार्य जिले में प्रचालित हैं । उल्लेखित है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जॉव कार्डधारी ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है ।

अनुरक्षण राशि का सही उपयोग सुनिश्चित हो - जल संसाधन और उच्च शिक्षा मंत्री श्री अनूप मिश्रा द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा

मुरैना 13 मई 08/ जल संसाधन और उच्च शिक्षा मत्री श्री अनूप मिश्रा ने गत सोमबार को स्थानीय सर्किट हाउस में विभागीय कार्यों की समीक्षा की तथा महाविद्यालयों की अनुरक्षण राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को दिये । इस अवसर पर सुमावली विधायक श्री गजराज सिंह सिकरवार, कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा, श्री नागेन्द्र तिवारी,  तथा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री और महाविद्यालय�