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केन्द्र सरकार से 62.50 लाख बीपीएल परिवारों के लिए 35 किलो प्रति माह की दर से गेहूं के आवंटन की मांग

Thu, 24 Apr 2008 12:45:29 GMT

केन्द्र सरकार से 62.50 लाख बीपीएल परिवारों के लिए 35 किलो प्रति माह की दर से गेहूं के आवंटन की मांग

मध्यप्रदेश को अन्य प्रदेशों की तुलना में कम अनाज आवंटन, पर्याप्त राहत और अनाज आवंटन न मिलने पर 30 अप्रैल से प्रदेशवासी उपवास रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को पत्र

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के 62 लाख 50 हजार बीपीएल कार्डधारियों के लिए 35 किलोग्राम प्रति माह दर से अनाज आवंटन दिया जाये। वर्तमान में सिर्फ 41 लाख 25 हजार परिवारों के लिये यह आवंटन दिया जा रहा है जिसके कारण उन्हें लगभग 20 किलोग्राम अनाज प्रति माह प्रति परिवार ही उपलब्ध हो पा रहा है। उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिये भी प्रदेश के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करते हुए प्रति माह एक लाख 19 हजार मैट्रिक टन अनाज की मांग की है। श्री चौहान ने भीषण सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड के 6 जिलों तथा विन्ध्य क्षेत्र के 3 जिलों सहित अन्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत किये जाने की मांग की है। केन्द्र द्वारा सूखा राहत और अनाज आवंटन की मांगे पूरी न किये जाने की स्थिति में प्रदेशवासी 30 अप्रैल से उपवास करेंगे।

इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि उन्होंने सूखा राहत के संबंध में विगत 22 जनवरी को उनसे भेंट की थी।केन्द्रीय अध्ययन दल ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा एक पृथक केन्द्रीय दल ने बुंदेलखंड अंचल का दौरा कर वहां सूखे की स्थिति का आंकलन किया, जो विगत चार वर्षों से लगातार सूखे की मार झेल रहा हैं। केन्द्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामलों तथा कृषि मंत्री की इच्छानुसार विगत 26 फरवरी को मंत्रियों के एक समूह के समक्ष सूखा और वांछित राहत के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी किया गया। राज्य सरकार द्वारा सूखा प्रभावित जिलों में राहत के लिये 1548 करोड़ 91 लाख रूपये का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया है। बुंदेलखंड के 6 तथा विन्ध्य क्षेत्र के 3 भीषण सूखा प्रभावित जिलों में राहत के लिये 24,244 करोड़ रूपये का विशेष पैकेज मांगा गया है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि ऐसी जानकारी मिली है कि उपरोक्त अध्ययन दलों ने प्रदेश को शीघ्र राहत जारी करने की अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति इतनी विकट है कि वहां अनाज का उत्पन्न बहुत कम हो गया है और यहां तक की किसानों को भी अपनी पारिवारिक जरूरतों के लिये भी बाजार से अनाज खरीदना पड़ रहा है।

अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के सिर्फ 41 लाख 25 हजार परिवारों के लिए 35 किलोग्राम की दर से अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि प्रदेश में ऐसे परिवारों की संख्या 62 लाख 50 हजार है। इसके कारण बीपीएल परिवारों के लिये लगभग 20 किलोग्राम अनाज ही प्रति माह उपलब्ध हो पा रहा है।

गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों को अनाज आवंटन की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्यप्रदेश को कम अनाज दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर वर्ष 2007-08 के प्रथम छ: माह में तमिलनाडु को 14 लाख 50 हजार मैट्रिक टन, आंध्रप्रदेश को 11 लाख 37 हजार मैट्रिक टन, कर्नाटक को 6 लाख 90 हजार तथा पश्चिम बंगाल को 3 लाख 60 हजार मैट्रिक टन अनाज दिया गया जबकि इस दौरान मध्यप्रदेश को सिर्फ 66 हजार मैट्रिक टन अनाज ही मिला। मध्यप्रदेश द्वारा एक लाख 19 हजार मैट्रिक टन प्रति माह की मांग लगातार की जा रही है। एपीएल परिवारों के लिये यह मांग विशेष रूप से सूखे की स्थिति के कारण बढ़ गई है।

अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का उर्पाजन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य पर 100 रूपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया है तथा अधिकाधिक गेहूं उर्पाजन के लिये व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। फलस्वरूप अभी तक पांच लाख मैट्रिक टन गेहूं का उर्पाजन हो चुका है और यह शीघ्र ही दस लाख मैट्रिक टन से अधिक हो जायेगा।

उपरोक्त स्थितियों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से प्रदेश के 62 लाख 50 हजार बीपीएल परिवारों के लिये 35 किलोग्राम प्रति माह की दर से तथा एपीएल परिवारों के लिये एक लाख 29 हजार लाख मैट्रिक टन अनाज प्रति माह उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री से मांग की है।

मुख्यमंत्री ने खेद व्यक्त किया कि भारत सरकार राहत पैकेज स्वीकृत करने के संबंध में अभी तक सिर्फ कौरे आश्वासन ही दे पाई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्वीकृति के वायदों से लोगों की तकलीफ दूर नहीं हो सकती। उन्होंने प्रधानमंत्री से मध्यप्रदेश को राहत तथा अनाज आवंटन दिये जाने के मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश की वाजिब मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश के लोगों को मजबूरन 30 अप्रैल को केन्द्र सरकार की निरंतर उदासीनता के विरोध स्वरूप उपवास शुरु करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास इस उपवास में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 : एक सिंहावलोकन Right to Information in India 2005 an ov

Sun, 11 Mar 2007 21:22:35 GMT

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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 : एक सिंहावलोकन Right to Information in India 2005 an ov

प्रदेश कांग्रेस महामंत्री के खिलाफ आग लगाने और आतंक फैलाने का मामला दर्ज

Tue, 04 Apr 2006 22:16:51 GMT

प्रदेश कांग्रेस महामंत्री के खिलाफ आग लगाने और आतंक फैलाने का मामला दर्ज

मुरैना । ग्‍वालियर टाइम्‍स समाचार सेवा । मध्‍यप्रदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री के विरूद्ध पुलिस द्वारा आतंक फैलाने,किसानों को धमकाने, और उनके खलिहानों में आग लगाने का मामला दर्ज किया है ।

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार मुरैना जिला के ग्राम शिकारपुर निवासी लगभग दस किसानों ने पुलिस महा निदेशक मध्‍यप्रदेश्‍ा पुलिस को इण्‍टरनेट के जरिये पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई कि , प्रदेश कांग्रेस के प्रभावशाली नेता व पूर्व विधायक तथा वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री सोवरन सिंह मावई ने कई गुण्‍डों एवं कई बन्‍दूकों के साथ 2 अप्रेल 2006 को शाम 5 बजे उनके खलिहानों में आग लगा दी और वहॉं रखी सारी फसल जला दी साथ में वहॉं खड़े कई हरे भरे पेड़ भी जला दिये । बन्‍दूकें चला कर और गालियां देकर किसानों को आतंकित किया साथ ही जान से मारने की धमकियां भी दे गये ।

पुलिस द्वारा यह मामला क्रमांक मुरैना/1286/2006 पर दर्ज किया है । उल्‍लेखनीय है कि विगत 2 अप्रेल को मुरैना के ग्राम शिकार पुर में भारी आगजनी वहां के खलिहानों में हुयी थी जिसमें किसानों की सारी फसल और कई पेड़ जल कर राख हो गये थे , घटना स्‍थल पर फायर ब्रिगेड की दो गाडि़यां भी पहुंचीं लेकिन तब तक आग अपना काम कर चुकी थी और किसानों का सभी कुछ जल कर राख हो गया था ।

इस मामले में स्‍थानीय पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जांच की जा रही थी । यह भी ज्ञातव्‍य है कि ग्राम शिकारपुर किरार जाति के यादवों का ग्राम है और किरार जाति के राष्‍ट्रीय संगठन ‘’किरार क्षत्रिय महा सभा’’ के अधिकांश पदाधिकारी इसी गांव के निवासी हैं । इस महा सभा ने भी अनेक ज्ञापन उच्‍च स्‍तर पर भेजे हैं और बर्बाद हुये किसानों को मुआवजा दिलाने तथा अपराधियों को तुरन्‍त गिरफतार करने की मांग की है ।

दो राजनीतिक व सामाजिक वर्चस्‍व की ताकतों के साथ किसानों व राजनेता के बीच छिड़े घमासान ने जिला ही नहीं समूची प्रदेश की राजनीति में भूकम्‍प ला दिया है । यह भी ज्ञातव्‍य है कि किरार समाज के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इन्‍हीं किरार समाज द्वारा अभी चन्‍द दिवस पहले ग्‍वालियर में भव्‍य समारोह आयोजित कर भव्‍य स्‍वागत व सम्‍मान किया गया था ।

दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सोवरन सिंह मावई ग्‍वालियर के सिंधिया परिवार के काफी विश्‍वस्‍त व पूर्ण आशीर्वाद प्राप्‍त हैं ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 : एक सिंहावलोकन-3

Thu, 05 Jan 2006 10:59:56 GMT

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 : एक सिंहावलोकन नरेन्द्र सिंह तोमर''आनन्द'' एडवोकेट भाग-3 पिछले अंक से जारी ...... आज सूचना का अधिकार को प्रभावशील हुये पूरे 3 माह होने जा रहे हैं और आगामी 12 जनवरी को यानि विवेकानन्द जयन्ती पर यह 3 माह पूरे कर चौथे माह की ओर कदम बढ़ायेगा ! किन्तु असल हालात इसके पालन के बारे में बयां किये जाये तो यकीन मानिये, अपनी शैशव अवस्था में ही यह अधिकार अपनी दम टूटने की हद तक आ पहुँचा है ! जिस उम्मीद और आशा के साथ भारत के लोगों ने इसका तहे दिल से स्वागत किया था , न केवल उन आशाओं पर तुषारापात होता दिख रहा है वरन् इस अधिनियम को विफल कर या विफल होते देख मानों भ्रष्टो की बांछे खिलने लगीं हैं ! और अब और भी ज्यादा बुलन्द हौसलों से वे भ्रटाचार का खुला व नंगा तांडव करने लगे हैं ! अधिनियम का पालन, एक शोचनीय पहलू यूं तो अधिनियम के समुचित पालन के लिये अनेक व्यवस्थायें अधिनियम में की गई हैं और अधिनियम की कसावट कुछ ऐसी थी कि यदि अक्षरश: इसका पालन हो जाता तो निसंदेह आज तीन महीने बाद देश की हालत ही कुछ भिन्न होती ! मगर आज देश की हालत तो तीन महीने पहिले वाली हालत से भी ज्यादा बिगड़ गयी है ! यानि इसका सकारात्मक और सार्थक परिणाम सामने आने के बजाय उल्टे नकारात्मक और निरर्थक परिणाम ही निकले ! इन कारणों पर आने से पहले , अधिनियम के पालन की बानगी देखना उचित रहेगा ! जहाँ तक म.प्र. में अधिनियम के पालन की स्थिति है, वह न केवल भददी और अत्यधिक पिछड़ी और निराशाजनक है, वहीं यह साफ तौर पर जाहिर है कि म.प्र. में भ्रटाचार की जड़े अधिक गहरी पेवस्त हैं ! म.प्र के सरकारी कार्यालयों के हालात ये हैं कि अधिकांश या यूं कहें कि 90 फीसदी कार्यालयों को आज तलक यह भी नहीं पता कि ये अधिनियम आखिर है क्या ? और इसका असल उददेश्य और बारीकी क्या है ? इसके पालन की यथोचित रीति और तकनीकी से अभी तक सरकारी कार्यालय पूरी तरह अनभिज्ञ और नापरवाह हैं ! परिणाम यह है कि 90 फीसदी सरकारी दफ्तरों ने असलियत में अभी तक इसे लागू ही नहीं किया है ! और अधिनियम के प्रभाव में आने के तीन महीने गुजर जाने के बाद भी अधिकांश कार्यालयों में अधिनियम की धारा 5 के पालन में अभी तक 'लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी' ही नियुक्त किये गये हैं ! अधिनियम की धारा 4 के पालन की स्थिति तो इससे भी अधिक बुरी है ! जहाँ अभी सूचना अधिकारीयों की नियुक्ति ही नहीं हुयी है वहाँ जाहिर है कि धारा 4 के पालन का सवाल ही पैदा नहीं होता ! क्योंकि धारा 4 के पालन का अभिन्न रिश्ता सूचना अधिकारीयों से ही है ! अधिनियम की धारा 4-1-बी के पालन में सभी लोक प्राधिकारीयों को अपनी निर्धारित जानकारी 17 बिन्दुओं के यथेष्ट पालन में इण्टरनेट या नेटवर्क पर डालकर सार्वजनिक करना, और वह भी 12 अक्तूबर 2005 से पहले ऐसा करना अनिवार्य थी ! आप 12 अक्तूबर की बात तो छोड़िये, आज 12 अक्तूबर को गुजरे 3 महीने बीत जाने के बाद भी इक्के दुक्के को छोड़ किसी की भी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुयी है ! जबकि अधिनियम कहता है कि स्वप्रेरणा से ऐसा सभी को करना होगा ! मैंने जब कुछ विभागों से इस सम्बन्ध में चर्चा की तो वे अभी तक अपने उच्च अधिकारी के पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तब तक वे किसी अधिनियम फधिनियम को नहीं जानते, न मानते ! आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश उच्च अधिकारी का आदेश आज भी अधिनियम से ऊपर है वहाँ किस सुधार की और कैसे आशा की जा सकती है ! अब उनके भी वरिष्ठ अधिकारी की हालत देखिये, उनकी भी हालत अपने अधीनस्थ जैसी ही है और वे भी अपने से वरिष्ठ के किसी आदेश का इंतजार कर रहे हैं खुद उनकी भी जानकारी आज तक सार्वजनिक होने की प्रतीक्षा कर रही है ! मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ , और नीचे कुछ नमूने की सूचीयां भी दे रहा हूँ जिससे आप देख और समझ सके कि, इस अधिनियम के पालन की हालत कितनी खस्ताहाल है ! मुरैना के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का उदाहरण देखिये - इस कार्यालय के अधीन जिला में स्थित 7 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी हैं और जिले में स्थित सभी विद्यालय इनके नियंत्रणाधीन हैं ! अब सारे जिले में से केवल एक विद्यालय को अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिये, जिसने अपनी जानकारी सार्वजनिक की है, अब शेष 1600 के लगभग विद्यालय और 7 ब्लॉक एजुकेशन आफिसर्स, और तो और खुद जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की जानकारी आज दिनांक तक इण्टरनेट पर किसी भी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं हैं ! दुनियां को शिक्षा देकर महान बनाने वाले शिक्षा विभाग द्वारा दुनियां को क्या शिक्षा दी जा रही है, आप समझ ही गये होंगें -यानि पहली शिक्षा कानून की ऐसी तैसी, दूसरी शिक्षा सैंया जब कोतवाल तो डर काहे का, तीसरी शिक्षा यहाँ से भोपाल तक और भोपाल से दिल्ली तक सबकी ऑंखें बन्द हैं, चौथी शिक्षा, चौड़े में भ्रष्टाचार जनता लाचार और सूचना का अधिकार बेकार, पांचवीं शिक्षा नियम अधिनियम कायदा कानून होते हैं तोड़ने के लिये वगैरह वगैरह ! मान्यता के नियमों का उल्लंघन कर मान्यतायें दी, या अनुदान अपात्रों को बांटा या अन्य फलां ढिकां रोजाना की अखबारों की सुख्रियां है जिन्हे सभी पढ़ते रहते हैं , अब ऐसे लोग जिन्हें शुरू से ही कानून या नियमों के पालन की आदत ही न रही हो वह अब सूचना अधिकार कानून का अतिलंघन कर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं तो कौनसी नई बात है ? यह तो उनकी आदत है ! यह तो दृष्टान्त है आगे सभी जगह यही हालत और नजारा है ! काफी समय पहले असरानी भाई की एक फिल्म आई थी, फिल्म का शीर्षक था 'हम नहीं सुधरेंगे' आपको क्या लगता है, वर्षों पहले असरानी ने इसी सूचना कानून के मददे नजर यह फिल्म बनाई होगी ! सूचना कानून में संशोधन की अफवाह -भ्रष्टों का ब्रह्मास्त्र आप किसी कार्यालय में जाईये और सूचना का अधिकार कानून का पालन पर थोड़ी सी अधिनियम की तारीफ करिये ! आपके सामने बैठे भ्रष्ट न केवल बौखला कर गुर्रा उठेंगे, बल्कि इस अधिनियम को दस बीस भददी और गंदी गालीयां सुना कर तपाक से कहेंगे , अरे ये इतिहास का सबसे वाहियात और बेकार कानून है, और खुद सरकार समझ गई है कि इस देश में यह कानून नहीं चल सकता, और अब इसे सरकार द्वारा वापस लिया जा रहा है या फिर संशोधन किये जा रहे हैं ! ऐसी अफवाहें रोजाना ही सैकड़ों की संख्या में सरकारी बाबूओं द्वारा कानून अस्तित्व में आने के पहले दिन से ही फैला फैला कर जनता को इस बुरी तरह हतोत्साहित कर दिया जाता है कि आप इस अधिनियम का आगे कोई उपयोग वहाँ कर ही नहीं पायें ! यदि फिर भी आप डटे रह कर अपना आवेदन वहाँ देने की कोशिश करते हैं , तो खिसिया कर बाबू चलते चलते यह कह ही देता है कि पटक भले ही जाओ होना जाना कुछ नहीं हैं ! भ्रष्टों के महामहिम भ्रष्टों के महामहिम का पैमाना यूं देखने में कठिन है मगर समझने में आसान है ! सामान्य तौर पर किसी जिले में भ्रष्टों के महामहिम या तो सीधे ही कलेक्टर हुआ करते हैं या फिर उनकी नेटवर्क ! मेरे पास एक अच्छा साक्ष्य है कि मुरैना के एक पूर्व कलेक्टर ने एक तथाकथित गरीब महिला को पांच हजार रूपये रेडक्रास से स्वीकृत कर दिये ! आप जानते हैं क्यों , उस महिला के पति का दिल के वॉल्व खराब हो गये थे और वे बदले जाने थे ! मजेदार बात यह हैं कि उस महिला द्वारा जिस दिन आवेदन दिया गया उसी दिन कलेक्टर ने राशि स्वीकृत कर फाईल ए.डी.एम. को भेजी और उसी दिन ए.डी.एम. ने रेडक्रॉस को भेजी और उसी दिन रेडक्रॉस ने राशि महिला को प्रदान कर दी ! अब कहे जनाब , इतनी द्रुत गति से सरकारी काम होता आज तक आपने देखा है ! तीन चार सरकारी कार्यालय पार कर उसी दिन किसी का काम संपन्न हो जाये , वाह क्या कहने ! और तो और पाँच हजार रूपये में किसी के दिल का वॉल्व बदल जाये वाह भई वाह प्रशासन के साथ मेडिकल विज्ञान भी तरक्की पर है ! अपने कार्यकाल में और क्या द्रुतगति के काम उन्होंने किये होंगें यह तो वे जाने और ऊपर सरकार वाले जानें मगर उस महिला के पति का दिल का वॉल्व अभी तक नहीं बदला क्योंकि उन कलेक्टर के बाद वाले कलेक्टरों से उसने इसी बावत और पैसा पाने की कोशिशें जारी रखीं थीं ,और बाद वालों ने उस पर रीझ कर या खीझ कर क्या किया मुझे पता नहीं मगर उसकी ऐसी कोशिश के दौरान कलेक्टरों की नेटवर्क तलाश करने के चक्कर में यह मामलाफाश हो गया ! सूचना का अधिकार में मेरा विचार था कि उस तत्कालीन कलेक्टर के द्रुत गति के कामों का जायजा इस अधिनियम के तहत लिया जाये और कुछ रोचक जानकारीयां हासिल कर अपनी वेबसाइट के लिये अच्छा सा लेख तैयार किया जाये मगर इस अधिनियम की फजीहत की जो हालत मैंने देखी तो अपना इरादा त्याग ही दिया ! वैसे हमने कलेक्टर मुरैना को इस अधिनियम के पालन को लेकर कई पत्र भी लिखे यह पत्र अक्टूबर और नवंबर के महीने में लिखे गये, उसके बाद इस अधिनियम के पालन का जो हश्र है वह तो आप नीचे सूची में देखेंगे ही ,और हमारे पत्रों पर क्या कार्यवाही हुयी इसकी जानकारी भी हमने सूचना का अधिकार में आवेदन देकर मांगी जिसकी मुददत पूरी होने में अब महज नौ दिन बचे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सार्थक परिणाम निकलेगा ! क्योंकि बजाय कार्यवाही के जो धमकियां हमें मिल रहीं हैं, और जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ शुरू हुआ है उसे देखकर आने वाले अंजाम से हम वाकिफ हो कर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब बिजली बन्द हो या कब वेबसाइट का इण्टरनेट कनेक्शन कटे , या कब हमला हो ! खैर जो भी हो हम परिणाम से भय नहीं खाते , किन्तु यदि मुरैना डायरी के या हमारे नियमित सरकारी समाचारों के कवरेज हमारी वेब साइट पर पढ़ने को न मिलें तो यही जानिये कि अंजाम तक बात आ ही गई ! कहाँ कितना पालन हुआ सूचना का अधिकार : एक बानगी दिनांक 05 जनवरी 2006 की स्थिति में मुरैना जिला Right to Information Act, Morena (M.P.) CCommissioner Office, Chambal Division, Morena Zila Panchayat, Morena Collector Office, District Morena S. P. Office, Morena Collector Office (Local Election), Morena Chief Medical & Health Officer, Morena Collector Office (General Election), Morena District Education Centre RGSM, Morena Collector Office (Mining Section), Morena DIET, Morena NIC MPSC PRO Office, Morena S.D.M. Office, Joura District Trade and Industries Centre, Morena S.D.M. Office, Sabalgarh Ayurved Office, Morena S.D.M. Office, Ambah RTO, Morena Tehsil Office, Morena Public Works Department, Morena Tehsil Office, Kailaras Public Works Department Sub Division 1, Morena Tehsil Office, Sabalgarh Public Works Department Sub Division 2, Morena Tehsil Office, Joura Public Works Department Sub Division 3, Morena Tehsil Office, Porsa Public Works Department Sub Division 4, Ambah Janpad Panchayat Office, Kailaras Public Works Department Sub Division 5, Sabalgarh Janpad Panchayat Office, Porsa District Ground Water Survey Unit, Morena Janpad Panchayat Office, Morena District Tribal Welfare, Morena Janpad Panchayat Office, Ambah Forest Office, Morena Janpad Panchayat Office, Pahadgarh District Registrar Office Nagar Palika, Ambah Public Health Engineering, Morena Nagar Panchayat, Joura D.D., Veternary, Morena Nagar Panchayat, Kailaras District Antayavasayee Co-op. Dev. Society, Morena Govt. Boys H.S.S. No. 2 Morena Rural Engineering Services, Morena BRC, Kailaras Panchayat & Social Welfare, Morena BRC, Pahadgarh Water Resources Division, Morena BRC, Sabalgarh Water Resources Division, Sabalgarh Fisheries Department, Morena Water Resources Sub Division No. 1, Sabalgarh Disrict Treasury Office, Morena Water Resources Sub Division No. 2, Sabalgarh District GramUdyog Office, Morena Water Resources Sub Division, Birpur District Food & Civil Supply Office, Morena Water Resources Sub Division, Kailaras Govt. P. G. College, Morena सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 Right To Information Act ग्‍वालियर जिला Implementation at Gwalior (M.P.) Collectorate Heavy divison E&M, HM WR DIVISION Gwalior Municipal Corporation Gwalior Mining Department CE,YAMUNA KACHAR,WR, Gwalior EE,E&M, Light Division, WR, Gwalior SDO,E&M,HM, WR, Gwalior EE,Irrigation Division I NIC MPSC EE,E&M LM Tubewell & Gate Division EE,Dam Safety Division GM,DITC Jila Bhujal Survekshan EE,PWD Division- II Central Jail JD, Veternary EE,PWD Division - I Panchayat & Social Welfare EE,PHE E&M EE,PHE Project SDO,HARSI Uchastariya Nahar No.3 SDO,WR,HARSI EE,PHE DIVISION Dist Prosecution Office Zila Panchayat DO Tribal Welfare EE,HARSI,DABRA MITS Engineering College Women Polytechnic EE HIGH LEVEL HARSI DABRA District Supply Controller(Food) Nagar Panchayat Pichhor Nagar Panchayat Billoua Deputy Director,Handicrafts GOVT. EMPLOYMENT EXCHANGE OFFICE District Education Office सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भोपाल जिला कार्यालय कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी भोपाल कार्यालय जिला पंचायत भोपाल कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण भोपाल कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय तहसीलदार राजधानी परियोजना भोपाल कार्यालय जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक भोपाल dk;kZy; vYicpr भिण्‍ड जिला Collector & DM Office NIC MP State Centre Office of Suprntendant of Police Collector Office (Bhu-Abhilekh) W.R. Division Bhind Dist.Treasury Office SDM Office Bhind W.R. Sub. Division No-1 Bhind Zila Panchayat SDM Office Ater W.R. AIBD Sub. Division No.3 Porsa Zila Ayurvedik Office SDM Office Gohad W.R. AIBD Sub. Division No.4 Bhind Zila Antyavyabsayi Office SDM Office Lahar W.R. Sub. Division Mehgaon District Education Office Tehsil, Bhind W.R. Sub. Division Gormi District Malaria Office Tehsil, Lahar Rural Engineering Service [RES] Fisheries Department Sub Jail Bhind Public Workks Department Div.Bhind Horticulture Deparment Dist. Election Office (General) Public Workks Department Div.Gohad PRO Office Dist. Election Office (Local) W.R.Division Gohad Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana Dy. Ragistrar, Coop.Societies Veterinary Department Sainik Welfare Department Asstt. Ragistrar, (Audit) Coop.Societies CMO (Health) Civil Surgeon (Distt. Hospital) MP Madhya Kshetra Viddhut Vitran Co. Ltd Division Bhind I.C.D.S. Bhind [Urban] Zila Shiksha Kendra MP Madhya Kshetra Viddhut Vitran Co. Ltd Division Gohad I.C.D.S. Bhind [Rural] Nagar Panchayat Mihona MP Madhya Kshetra Viddhut Vitran Co. Ltd Division Malanpur Food & Civil Supplies Nagar Panchayat Alampur Govt. MJS College, Bhind Forest Department Nagar Panchayat Lahar Govt. College Mehgaon Dy.Director, Panchayat D.U.D.A. Bhind Govt.Woman PolytechnicCollege Labour Office Bhind Labour Office Malanpur (Bhind) Nagar Palika Bhind Nagar Palika Daboh District Excise Office Govt.Balaji Degree College Mihona Govt.Girls Degree College Bhind District Registrar (Stams & Regn.) Tribal Welfare Department Dy. Director Agriculture District Employment Office Woman & Child Devlopment Dist. Planning & Statistics Office GM, DTIC, Bhind GM, DTIC, Malanpur दतिया जिला 1 National Informatics Centre 2 Rural Engg Services 3 Tribal Welfare Department 4 Janpad Panchayat Datia (List of officials) 5 Irrigation Department ( Bhander Canal Div 10) 6 District Excise officer 7 Zila Panchayat , Datia 8 Nagar Panchayat , Indargarh 9 District Planning Officer 11 Jila Panchayat Seondwa क्रमश: जारी अगले अंक में ............

अंधाधुंध विद्युत कटौती आखिर सच क्‍या है, सहायक यंत्री ने म.प्र. शासन को झूठा बताया

Tue, 25 Oct 2005 14:13:49 GMT

अंधाधुंध विद्युत कटौती आखिर सच क्‍या है, सरकार को झूठा बताया सहायक यंत्री ने

ग्‍वालियर टाइम्‍स 25 अक्‍तूबर 2005 । म.प्र.शासन ने कल जारी की प्रेस विज्ञप्ति में दावा और घोषणा की है कि म.प्र. में कहीं भी विद्युत कटौती नहीं की जा रही है । हम यहॉं शासन द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति अविकल रूप से प्रकाशित कर रहे हैं । शासन के दावे के ठीक विपरीत मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्‍ॅपनी के मुरैना में पदस्‍थ सहायक यंत्री टाउन श्री जी.एस. लाम्‍बा का बयान आज ही प्रसिद्ध समाचार पत्र ग्‍वालियर से प्रकाशित दैनिक नवभारत में प्रकाशित हुआ है इसे भी यहॉं अविकल रूप से प्रकाशित कर रहे हैं । अब सच क्‍या है आप ही फैसला कर लें .

नवभारत में आज प्रकाशित समाचार

आगामी आदेश तक जारी रहेगी दो घण्‍टे की बिजली कटौती

मुरैना 24 अक्‍टूबर , कार्यालय विद्युत मण्‍डल मुरैना में सहायक यंत्री टाउन के पद पर पदस्‍थ जी.एस. लाम्‍बा ने कहा है कि आगामी आदेश आने तक सुबह के समय होने वाली दो घण्‍टों की विद्युत कटौती जारी रहेगी .यह बात उन्‍होंने नवभारत से बातचीत करते हुये कही .

श्री लाम्‍बा ने कहा कि सुबह के समय होने वाली दो घण्‍टों की बिजली कटौती स्‍थानीय स्‍तर पर नहीं की जा रही है, बल्कि उसके लिये विभाग को भोपाल से आदेश प्राप्‍त हुये हैं ..........आगे काफी कुछ और भी इस बयान में प्रकाशित हुआ है ।

अब तो आप समझ ही गये होंगे कि सच क्‍या है ।

अब आप पढि़ये म.प्र. शासन की विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश में वर्तमान में कहीं भी बिजली कटौती नहीं

भोपाल : सोमवार, 24 अक्टूबर, 2005 Updated 19:38 IST

मध्यप्रदेश में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों सहित कहीं भी बिजली कटौती नहीं की जा रही है। किन्हीं क्षेत्रों में अचानक मांग बढ़ जाने पर ट्रांसफामर्स की सुरक्षा के लिए थोड़े समय के लिए लोड शेडिंग आवश्यक हो जाती है। पिछले वर्ष इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में नौ घंटे कम बिजली मिल रही थी।

यह जानकारी आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर द्वारा मंत्रालय में बिजली की आपूर्ति की समीक्षा के दौरान दी गयी।

प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री राकेश साहनी ने बैठक में बताया कि आगामी पखवाड़े में रबी फसलों की बोनी अधिकांश क्षेत्रों में शुरू होने पर बिजली कटौती की स्थिति बनेगी परंतु वर्तमान में कहीं भी कटौती लागू नहीं की गई है।

बैठक में यह भी बताया गया कि कटौती लागू होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में यदि एक फेज की बिजली को अनाधिकृत रूप से तीन फेज में नहीं बदला गया तो तीन फेज की कटौती लागू होने के बाद भी नागरिकों को परेशानी नहीं होगी। कटौती लागू होने के बाद भी किसानों को कम से कम छ: घंटे तीन फेज की बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

वर्षाकाल के पश्चात विद्युत की बढ़ी मांग को पूर्ण करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं यथा - सरदार सरोवर (370 मेगावाट), इंदिरा सागर (1000 मेगावॉट) एवं मंडल के जल विद्युत गृहों (837 मेगावॉट) से पीक आवर्स में 1600 मेगावॉट का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। वर्षाकाल में लगभग सभी ताप विद्युत गृहों में वार्षिक रखरखाव के फलस्वरूप वर्तमान में ताप विद्युत गृहों से लगभग 1700 मेगावॉट का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। केन्द्रीय क्षेत्र से भी प्रदेश को लगभग 1800 मेगावॉट विद्युत उपलब्ध हो रही है। विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में संतुलन के लिए अन्य राज्यों से भी गैरशीर्ष मांग अवधि में लगभग 400 मेगावॉट अतिरिक्त विद्युत क्रय किया जा रहा है।

इस प्रकार सभी स्त्रातों से विद्युत उपलब्धता के अनुसार शीर्ष मांग अवधि में 5200 मेगावॉट तक की मांग आपूर्ति की जा रही है जो पिछले वर्षों की तुलना में कही अधिक है। आने वाले दिनों में विद्युत की मांग में और भी वृध्दि होगी एवं शीर्ष मांग 6000 मेगावॉट तक पहुँचने की संभावना है।